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सुल्तानपुर: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में किए गए नए बदलावों से अब अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। नई आवास नीति के तहत वे लोग भी पात्र होंगे जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये से कम है या जिनके पास बाइक और फ्रिज हैं। पहले ऐसे लोग योजना के लाभ से वंचित हो जाते थे। सरकार ने पीएम आवास योजना को अगले पांच वर्षों तक विस्तार दिया है, जिससे वे लोग भी लाभान्वित होंगे जो 2011 के सामाजिक और आर्थिक सर्वे या 2019 के आवास प्लस सर्वे में शामिल होने के बावजूद योजना से बाहर रह गए थे।
योजना में शामिल होने के लिए नए मानक तय, कुछ लोग होंगे अपात्र
केंद्र के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा तय किए गए नए मानकों के अनुसार, जिनके पास तीन या चार पहिया वाहन हैं, वे अब इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे, भले ही वह वाहन कृषि कार्यों के लिए ही क्यों न हो। इसके अलावा 50 हजार रुपये या उससे अधिक के क्रेडिट कार्ड रखने वाले, सरकारी कर्मचारी, 15 हजार रुपये से अधिक मासिक आय वाले, आयकर या व्यावसायिक कर जमा करने वाले और 2.5 एकड़ सिंचित या 5 एकड़ असिंचित भूमि वाले परिवार भी योजना से बाहर हो जाएंगे।
सर्वेक्षण की तैयारियां और योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार
ग्राम्य विकास आयुक्त ने निर्देश दिया है कि 30 अगस्त तक पंचायतवार सर्वेक्षणकर्ता की तैनाती और पंजीयन हो जाना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों को सर्वेक्षण के लिए तैनात किया जाएगा और पंचायत सचिवों को अतिरिक्त क्लस्टर के लिए विकास खंड स्तर पर अन्य कर्मचारियों को सर्वेक्षण की जिम्मेदारी दी जाएगी। परियोजना निदेशक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि योजना के नए नियमों की जानकारी महत्वपूर्ण बैठकों में दी जाएगी और ब्लॉक स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रहे।
