महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नवंबर के दूसरे सप्ताह तक संभव: एकनाथ शिंदे

eknath Shinde drops hint on Maharashtra assembly poll schedule; could be held in November,महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नवंबर के दूसरे सप्ताह तक संभव: एकनाथ शिंदे

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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने रविवार को कहा कि राज्य विधानसभा चुनाव नवंबर के दूसरे सप्ताह में आयोजित होने की संभावना है और उन्होंने यह भी जोड़ा कि दो चरणों में चुनाव कराना बेहतर होगा। उन्होंने यह जानकारी मुंबई में अपने आधिकारिक निवास ‘वर्षा’ में मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान दी।

द्वि-चरणीय चुनाव की संभावना

288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा के लिए एकनाथ शिंदे ने कहा कि द्वि-चरणीय चुनाव राज्य के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि महायुती सरकार (शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और अजित पवार की एनसीपी) के सहयोगियों के बीच सीट-बंटवारे की प्रक्रिया अगले 8-10 दिनों में तय कर ली जाएगी। शिंदे ने कहा कि सीटों के बंटवारे के लिए प्रदर्शन और चुनावी सफलता दर को आधार बनाया जाएगा।

महायुती सरकार को जनता का समर्थन

शिंदे ने कहा कि उनकी सरकार को महिलाओं से व्यापक समर्थन मिल रहा है और यह सरकार आम आदमी की सरकार है। उन्होंने आगे कहा कि महायुती सरकार ने विकास और जनकल्याण योजनाओं के बीच एक संतुलन स्थापित किया है, जिससे जनता में सरकार के प्रति सकारात्मक भावना है।

युवाओं के लिए रोजगार और महिला कल्याण योजनाएं

शिंदे ने बताया कि सरकार ने अब तक 1.5 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत नियुक्ति पत्र दिए हैं, जिसमें युवाओं को 6,000 से 10,000 रुपये तक का मासिक स्टाइपेंड मिलेगा। उनका लक्ष्य 10 लाख युवाओं को इस योजना के तहत कवर करना है। इसके अलावा, सरकार की ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ के तहत अब तक 1.6 करोड़ महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और इस संख्या को 2.5 करोड़ तक पहुंचाने की योजना है। वर्तमान में योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये मिलते हैं।

मुंबई को झुग्गी मुक्त बनाने की योजना

शिंदे ने बताया कि सरकार का लक्ष्य मुंबई को झुग्गी मुक्त बनाना और सभी के लिए किफायती आवास सुनिश्चित करना है। इसके लिए महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA), सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र (CIDCO) और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) जैसी एजेंसियों को शामिल किया गया है ताकि झुग्गियों के पुनर्विकास का काम तेजी से हो सके।

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