1.65 करोड़ रुपये की बकाया धनराशि के मामले में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (Khadi Board) ने बेसिक शिक्षा विभाग (Basic Education Department) के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कोर्ट जाने की धमकी दी है। पिछले पांच वर्षों से 1.65 करोड़ रुपये की बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है। इस धनराशि का संबंध 2019-20 और 2020-21 के दौरान परिषदीय स्कूलों में खादी से बनी स्कूली ड्रेस की आपूर्ति से है। बोर्ड की ओर से बार-बार पत्र भेजने के बावजूद अब तक कोई समाधान नहीं निकला है, जिससे बुनकरों को उनके पारिश्रमिक का भुगतान रुक गया है।
स्कूली ड्रेस आपूर्ति में खादी का योगदान
कोरोना महामारी के समय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ने परिषदीय स्कूलों के लिए खादी की स्कूली ड्रेस की आपूर्ति की थी ताकि बुनकरों को रोजगार मिल सके। विभिन्न जिलों जैसे बहराइच, लखनऊ, मुरादाबाद और वाराणसी में कुल 1.65 करोड़ रुपये की ड्रेस की आपूर्ति की गई। हालांकि अब तक बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा इस राशि का भुगतान नहीं किया गया, जिससे बोर्ड को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी- School dress Pending Payment Case Against Basic Education Department
बकाया भुगतान न होने पर खादी बोर्ड ने अब न्यायालय में अपील करने की योजना बनाई है। उधर स्कूल शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा ने संबंधित जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि भुगतान में देरी क्यों की गई। अब यह देखना होगा कि विभाग इस समस्या का समाधान कैसे करता है।
